9 Class Political Science Chapter 4 संस्थाओं का कामकाज Notes In Hindi Working of Institution
| Textbook | NCERT |
| Class | Class 9 |
| Subject | Political Science |
| Chapter | Chapter 4 |
| Chapter Name | संस्थाओं का कामकाज Working of Institution |
| Category | Class 9 Political Science Notes in Hindi |
| Medium | Hindi |
संस्थाओं का कामकाज नोट्स, Class 9 civics chapter 4 notes in hindi जिसमे हम संसद , लोकसभा , राज्य सभा , कार्यपालिका , प्रधानमंत्री , राष्ट्रपति , न्यायपालिक आदि के बारे में पड़ेंगे ।
Class 9 Political Science Chapter 4 संस्थाओं का कामकाज Working of Institution Notes In Hindi
📚 अध्याय = 4 📚
💠 संस्थाओं का कामकाज 💠
❇️ प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते है :-
🔹 लोकतन्त्र में जब जनता शासकों का चुनाव करती है तो ये चुने उसे शासक संस्थाओं के माध्यम से शासन का संचालन करते है ।
🔹 संविधान के द्वारा शासन के मूल्यों के निर्धारण के साथ संस्थाओं के कार्यों और संस्थाओं की कार्य सीमा का भी निर्धारण किया जाता है ।
❇️ एक सरकारी आदेश :-
13 / August 1990 को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया ।
इनका O.M. नम्बर – 36012/31/90
जिस पर कार्मिक जनशिकायत और पेंशन मन्त्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर है ।
इस सरकारी आदेश में प्रमुख नीतिगत फैसलों की घोषणा की गई ।
भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों ( SEBC ) के लिए 27 % स्थान आरक्षित किया गये ।
अब तक आरक्षण SC .. S.T. को ही दिया जा रहा था अब आरक्षण के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी ।
❇️ एक सरकारी आदेश कैसे बना :-
यह सरकारी आदेश लम्बे घटना क्रम का परिणाम था ।
भारत सरकार द्वारा 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया जिसकी अध्यक्षता वी.पी. मंडल ( विदेश्वरी प्रसाद मण्डल ) ने की इसी कारण इसे मंडल आयोग कहते है ।
पहला आयोग 1953 में कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया ।
मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें 1980 में प्रस्तुत की ।
जिसमें प्रमुख थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक , और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का 27 फीसदी आरक्षण देना ।
इस रिपोर्ट और इसकी सिफारिशो की चर्चा संसद में हुई ।
1989 के लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस रिपोर्ट में इस सिफारिशों को लागु करवाना शामिल किया है ।
चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी । वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बने ।
नयी सरकार में चुनावी वायदा पुरा करने के क्रम में राष्ट्रपति के अभिभाषण में मंडल रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की ।
वी.पी. सिंह ने अगले दिन संसद के दोनों सदनों को सुचित किया ।
कैबिनेट के फैसले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया । कैबिनेट के फैसले के विभाग के अधिकारियों ने आदेश तैयार किया ।
संबंधित मंत्री की स्वीकृति के पश्चात अधिकारी के हस्ताक्षर पश्चात आदेश जारी हो गया ।
इस तरह 13 Aughst 1990 को O.M. Number 36012/31/90 तैयार हो गया ।
❇️ अन्य पिछड़ी जाति आयोग :-
- 1979 में गठित ।
- अध्यक्ष – बी . पी . मंडल ।
- 8 सितम्बर 1993 में पूरी तरह लागू ।
❇️ संस्था :-
🔹 नागरिको की आधारभूत सुविधाएँ- शिक्षा , स्वास्थ्य , सुरक्षा और विकास , कल्याण परक सुविधाएँ नागरिकों को प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं को ही संस्था / संस्थाएँ कहा जाता है ।
❇️ संसद :-
🔹 भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं ।
🔹 संसद एक ऐसा मंच है जहाँ पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून / विधि निर्माण का कार्य करते हैं । संसद के दो सदन होते हैं :-
- लोकसभा
- राज्य सभा
❇️ संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यताएं :-
- भारत का नागरिक हो ।
- सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत न हो ।
- दिवालिया या सज़ायाफ्ता न हो ।
❇️ संसद के राजनैतिक अधिकार :-
कानून बनाने , संशोधन करने तथा पुराने कानून की जगह नये कानून बनाने का अधिकार ।
सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने का अधिकार ।
सरकार के हर पैसे पर नियंत्रण का अधिकार ।
सार्वजनिक मामलों व राष्ट्रीय नीति पर चर्चा का अधिकार ।
❇️ लोकसभा :- (हाउस ऑफ पीपल – लोअर हाउस)
🔹 लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं । इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जो स्पीकर कहलाता है । इसके सदस्यों की संख्या 543 + 2 होती है । ( 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है ।
सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रुप से होता है ।
सदस्य अधिक होने के कारण विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना ।
पैसे के मामले में अधिक अधिकार ।
मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण
अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार
❇️ राज्यसभा :- (काउंसिल ऑफ स्टेट्स – अप्पर हाउस)
🔹 राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं , इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है । इसके सदस्यों की कुल संख्या 250 है जिन में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ।
सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है ।
सदस्य कम होने के कारण विचारों को प्राथमिकता न मिलने की संभावना ।
पैसे के मामले में कम अधिकार ।
मंत्रिपरिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं
राज्यों के सम्बन्ध में विशेष अधिकार
❇️ लोकसभा और राज्यसभा में अंतर :-
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष के रूप से होता है ।
राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है ।
संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है ।
लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारो का प्रयोग करती है ।
लोकसभा मंत्रिपरिषद् को नियंत्रित करती है । राज्यसभा को यह अधिकार नहीं ।
❇️ कार्यपालिका :-
🔹 सरकार की नीतियों को ‘कार्यरूप’ देनेवाले को कार्यपालिका या सरकार कहते हैं।
🔹 कार्यपालिका के दो हिस्सा होता है :-
🔶 राजनैतिक कार्यपालिका :- प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद मिलकर राजनैतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं । मंत्रीपरिषद का काम होता है सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को मूर्तरूप देना या क्रियांवयन करना । इसलिए मंत्रीपरिषद को कार्यपालिका कहा जाता है । राजनैतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं ।
🔶 स्थायी कार्यपालिका :- यह नौकरशाओं से मिलकर बनी होती है । नौकरशाहों का चयन अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज द्वारा होता है । सरकारें बदलने के बावजूद नौकरशाहों यानी स्थायी कार्यपालिका के कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं आती है ।
❇️ प्रधान मंत्री :-
🔹 प्रधान मंत्री सरकार का मुखिया होता है और वास्तव में सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करता है । वह देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था हैं ।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते है जो बहुमत या गठबंधन या सदन में जिनको बहुमत हासिल हो, की सरकार बनती है ।
प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता ।
वह तबतक अपने पद पर रह सकता है जबतक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है ।
❇️ मंत्रिपरिषद :-
🔹 मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं । इसमें आम तौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं । मंत्रियों की रैंक इस प्रकार है :-
🔶 कैबिनेट मंत्री :- अक्सर सत्तादल के शीर्ष नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है उन्हें प्रमुख मंत्रालयों का भार दिया जाता है । परिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग 20 होती है ।
🔶 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री :- इन्हें अक्सर छोटे मंत्रालयों का भार दिया जाता है । ये केवल निमंत्रण मिलने पर ही कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं ।
🔶 राज्य मंत्री :- अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं ।
❇️ भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार :-
- कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता ।
- विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय ।
- विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी ।
- मंत्रियों के कामों का वितरण
- किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार ।
❇️ राष्ट्रपति :-
🔹 भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं । सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम में लिया जाता है लेकिन राष्ट्रपति का पद केवल अलंकारिक है ।
🔹 जब कोई बिल संसद से पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही वह कानून बन पाता है ।
🔹 सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले उसपर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है । सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम में ही बनाए जाते हैं ।
❇️ भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं :-
- भारत का नागरिक हो ।
- आयु 35 वर्ष से अधिक हो ।
- दिवालिया या सजायाफ्ता न हो ।
- सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत न हो ।
- लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो ।
❇️ राष्ट्रपति प्रणाली :-
🔹 सरकार के स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है ।
❇️ न्यायपालिका :-
🔹 एक राजनैतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निबटारे का अधिकार होता है । देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है ।
❇️ न्यायपालिका के अधिकार :-
🔹 इसके पास न्याय करने का अधिकार और कानूनी विवादो के निबटारे का अधिकार होता है ।
❇️ भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों के नाम :-
- पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय ।
- राज्यों में उच्च न्यायालय ।
- जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के न्यायालय ।
Legal Notice This is copyrighted content of INNOVATIVE GYAN and meant for Students and individual use only. Mass distribution in any format is strictly prohibited. We are serving Legal Notices and asking for compensation to App, Website, Video, Google Drive, YouTube, Facebook, Telegram Channels etc distributing this content without our permission. If you find similar content anywhere else, mail us at contact@innovativegyan.com. We will take strict legal action against them.